सीएए और एनआरसी का विरोध या भारत और हिन्दू से घृणा

वस्तुतः कहानी शुरू होती है धारा 370 और 35A के हटाये जाने से l सत्तर साल के अथक प्रयास से कश्मीर को जिहादी आतंकवाद का अभेद्य गढ़ बनाया गया ताकि इस क्षेत्र से पूरे भारत में जिहादी आतंक फैला कर भारत के लिए इस्लामी क़ानून निर्धारित किये जाएँ l जब इस सामजिक-राजनैतिक गठजोड़ ने देखा की उनके सत्तर साल के परिश्रम को भारत सरकार ने मात्र आधे घंटे में साफ़ कर दिया तो ये एकदम हताश हो गए l जिहादियों को ये समझ नहीं आया की अपने भाई बंधुओं के बीच चाहे कितनी भी डींगे हांक लें किन्तु वो इतने ताकतवर न तो कभी थे और न ही कभी होंगे की किसी देश को झुका सकें l राजनैतिक आकाओं को तो सरकार की शक्ति का भरपूर पता था इसीलिए सत्तर साल से एक समानांतर दुष्प्रचार चल रहा था की 370 को छुआ तो आग लग जाएगी, खून की नदियाँ बह जाएगी, कश्मीर भारत के हाथ से निकल जाएगा इत्यादि l इस दुष्प्रचार का उद्देश्य राष्ट्र और राष्ट्रवादियों का मनोबल तोड़ने के लिए किया गया ताकि ऐसा कोई प्रयास न हो l राजनेता और जिहादी दोनों एक – दूसरे के शौर्य के भरोसे पर थे किन्तु सरकारी चाबुक चलते ही दोनों अपनी – अपनी जान बचाने में लग गए l

इस राजनैतिक – सामाजिक गठजोड़ की कार्यशैली को समझना आवश्यक है l स्वतंत्रता के बाद से ही हर सेक्युलर नेता और दल इस्लामी समाज को हिन्दू समाज के कनपटी पर एक बन्दूक की तरह रख कर बहुसंख्यक समाज का भयादोहन (ब्लैकमेल) करता रहा है l दूसरे शब्दों में कहें तो मुसलमानों को हर मामले में ‘वीटो’ करने का अधिकार दिया गया और हिन्दुओं को बताया गया की अगर मुसलमान नाराज़ हो गए तो देश में अशांति छा जाएगी, देश टूट जायेगा इसलिए चुप रहें और हर अपमान स्वीकार करें l समाज ने भी घोर नंगई के द्वारा सेक्युलर नेताओं को जमकर बल प्रदान किया l

2014 से 2019 का कालखंड किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था जिसमें मुस्लिम समाज की राजनैतिक प्रासंगिकता ही समाप्त हो गयी और साथ में समाप्त हुआ सेक्युलर नेताओं का वर्चस्व l तभी आया तीन तलाक़ का दंश जिसे लगे अभी हफ्ता भी नहीं हुआ था की धारा 370 का हथौड़ा सिर पर गिरा, उसके बाद श्रीराम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और रही सही कसर सीएए और एनआरसी ने पूरा कर दिया l एक साथ इतने झटके ‘गजवा के सिपाहियों’ का मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए पर्याप्त थे l अपने ‘गजवा – ए – हिन्द’ के अस्तित्व को बचाने के लिए सारे सिपाही सड़कों पर बिलबिला कर निकल पड़े l ख़ास सीएए और एनआरसी से एक समस्या है की घुसपैठियों द्वारा इनके जनसँख्या जिहाद की तेज गति पर विराम लग गया है l यही है आज के धरना प्रदर्शों की कुल सत्यता l

सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं के बढ़ – चढ़ कर हिस्सा लेने से भारत का एक और भ्रम टूट गया की ये ‘बेचारी महिलाएं’ अनेकों कुप्रथाओं के द्वारा सताई जाती है, अतः, महिला और पुरुष को अलग - अलग करके देखना भारी भूल होगी l जिस तरह के नारे लगाये जा रहे है, पोस्टर लगाये जा रहे हैं उससे इन लोगों की भारत और हिन्दू विरोधी मंशा और चरित्र पूरी तरह से उजागर हो गया है l

सवाल है की एक राष्ट्र के रूप में भारत और एक समाज के रूप में हिन्दुओं की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए ?

अल्पसंख्यक संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा है हमारे संविधान की नहीं l संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा के अनुसार 5% से अधिक की जनसँख्या अल्पसंख्यक नहीं हो सकती l भारत सरकार तत्काल संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों को पुनः परिभाषित करे l

राष्ट्र विभाजन की भाषा बोलने और आतंकवादी षड़यंत्र के अपराध में शामिल सभी समाज अथवा गिरोह के ‘नागरिक अधिकार’ अत्यंत सीमित कर दिए जाएँ अगर समाप्त करना संभव न हो l

राष्ट्र विभाजन की भाषा बोलने और आतंकवादी षड़यंत्र के अपराध में शामिल सभी समाज अथवा गिरोह का सम्पूर्ण आर्थिक बहिष्कार करे l एक छोटे से मिस्त्री स्तर के कार्य से लेकर बड़े कॉर्पोरेट अनुबंध अथवा नौकरी तक हर स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए l

सम्पूर्ण असहयोग ! ! !